HamariChoupal,20,02,2025
AnuragGupta
देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101,175.33 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए इसे सात प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित बताया। इस दौरान उन्होंने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की उपलब्धियों को भी साझा किया।
बजट में प्रमुख घोषणाएं
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 8 करोड़ और अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान।
मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का बजट।
बड़े बांध परियोजनाओं के लिए आवंटन:
जमरानी बांध – 625 करोड़ रुपये
सौंग बांध – 75 करोड़ रुपये
लखवाड़ परियोजना – 285 करोड़ रुपये
जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ और नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सड़क विकास पर जोर:
220 किमी नई सड़कों का निर्माण
1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण
1550 किमी मार्गों का नवीनीकरण
1200 किमी सड़कों में सुरक्षा कार्य
37 नए पुलों का निर्माण
वित्तीय प्रावधान
राजस्व मद: 59,954.65 करोड़ रुपये
पूंजीगत मद: 41,220.67 करोड़ रुपये
27 जनवरी 2025 को लागू होगी समान नागरिक संहिता (UCC)
बजट के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी घोषणा की कि उत्तराखंड सरकार 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगी। यह राज्य में सामाजिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष की ओर बढ़ते हुए धामी सरकार का यह बजट विकास, अधोसंरचना और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।
