देहरादून, 25 अप्रैल2025(हमारी चौपाल ) देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति उत्तराखंड (पंजी.) ने राज्य के ठेकेदारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किए गए शासनादेश के बावजूद विभागों द्वारा उसी अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे ठेकेदारों को आर्थिक और प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह पुंडीर और प्रदेश महासचिव राजेन्द्र सिंह कुंवर द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में बताया गया है कि दिनांक 27 मार्च 2025 को शासनादेश संख्या 2845595/XXIV(7)/2025-E 80869/2024 के माध्यम से जारी निर्देशों के बावजूद अधिकांश विभागों ने ठेकेदारों को बकाया भुगतान और कार्य आदेश निर्गत नहीं किए हैं। इससे प्रदेश के सैकड़ों ठेकेदार प्रभावित हो रहे हैं।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ₹25 लाख तक के कार्यों में जीएसटी का अलग से भुगतान न होने और ₹2 लाख तक के कार्यों में पैन कार्ड की अनिवार्यता हटाने के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। इससे छोटे ठेकेदारों की आय प्रभावित हो रही है और वे बेरोजगारी की स्थिति में पहुंच रहे हैं।
समिति ने यह भी मांग की है कि 1250 वर्गमीटर तक के निर्माण कार्यों में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाए ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही ₹150 से ₹200 करोड़ की लागत वाली योजनाओं में भी स्थानीय ठेकेदारों को भागीदारी का अवसर देने की मांग की गई है।
समिति ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि ठेकेदारों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कर राज्य में निर्माण कार्यों की गति को बनाए रखने में सहयोग करें।
ज्ञापन की प्रतिलिपि कैबिनेट मंत्री, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, सचिव वित्त, सचिव सिंचाई, और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।
